रायपुर, 9 जून: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुरू, विकास कार्यों और किसानों के मुद्दों पर बड़े फैसलों की उम्मीद
छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हो गई है। सुबह 11:00 बजे से शुरू हुई इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री, श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं। बैठक में राज्य के विकास, जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जा रही है।
किसानों और खरीफ सीजन की तैयारियों पर विशेष नजर
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर किसानों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। चूंकि प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही खरीफ सीजन की खेती-किसानी का काम तेजी पकड़ रहा है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने पर है। बैठक में प्रदेशभर में यूरिया, डीएपी और अन्य आवश्यक खादों तथा उन्नत बीजों के पर्याप्त स्टॉक और सुचारू वितरण की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि सोसायटियों और सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध हो सकें।
जनता को मिलेगी ‘CM साय हेल्पलाइन’ की सौगात
इस कैबिनेट बैठक की एक और सबसे बड़ी खास बात प्रशासनिक सुधारों और जनसमस्याओं के त्वरित निवारण से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य की जनता के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा का ऐलान कर सकते हैं। सरकार द्वारा ‘CM साय हेल्पलाइन’ (CM Sai Helpline) का आधिकारिक शुभारंभ किया जाएगा। इस हेल्पलाइन के शुरू होने के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी शिकायतें, बुनियादी समस्याएं और मांगें सीधे राज्य सरकार तक पहुंचा सकेगा। इसकी मदद से विभागों की जवाबदेही तय होगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की गति बढ़ाने पर जोर
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न विभागों से जुड़े दर्जनों नीतिगत प्रस्ताव इस समय कैबिनेट की मेज पर हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और बुनियादी ढांचे के विकास (Infrastructure Development) को रफ्तार देने के लिए कई नई योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए जाने की भी संभावना है।
बैठक खत्म होने के बाद सरकार के अधिकृत प्रवक्ता या स्वयं वरिष्ठ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट में लिए गए अंतिम निर्णयों की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा करेंगे। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्य की जनता से सीधे सरोकार रखने वाले बड़े फैसलों पर मुहर लगने के पूरे संकेत हैं।