रायपुर 26 मई।
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में ई-प्रगति पोर्टल में दर्ज राज्य की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि काम में आ रही किसी भी तरह की बाधा को तत्काल दूर कर नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि विकास कार्यों में बेवजह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 अति-महत्वपूर्ण परियोजनाओं की हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक में विशेष रूप से ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज राज्य की 5 अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा की गई। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:
- वर्किंग वुमेन हॉस्टल, उसलापुर (बिलासपुर)
- वर्किंग वुमेन हॉस्टल, कोनी (बिलासपुर)
- 4G स्टेशन DVN मोबाइल टॉवर स्थापना (बिलासपुर)
- मोबाइल टॉवर हेतु विद्युत अधोसंरचना परियोजना (बिलासपुर)
- सिकारसर कोडार रिसीवर लिंक कैनाल (गरियाबंद जिला)
फोटो जियोटैग के साथ अपलोड होगी साप्ताहिक रिपोर्ट
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक परियोजना की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। यह रिपोर्ट ‘फोटो जियोटैग’ (Photo Geo-tag) के साथ होनी चाहिए, ताकि मंत्रालय स्तर से ही कार्यों की वास्तविक स्थिति की पारदर्शी और सटीक मॉनिटरिंग की जा सके।
कलेक्टरों को दैनिक समीक्षा और समन्वय के निर्देश
मुख्य सचिव ने जिलों में मोबाइल टॉवर स्थापना के मार्ग में आ रही भूमि आवंटन या अन्य तकनीकी दिक्कतों को संबंधित जिला कलेक्टरों से समन्वय कर शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर ई-प्रगति पोर्टल की परियोजनाओं की दैनिक समीक्षा करने और जमीनी स्तर पर कार्यों में तेजी लाने को कहा है।
बैठक में 21 जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्रालय से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से राज्य के 21 जिलों के कलेक्टर शामिल हुए।
बैठक में बीजापुर, कांकेर, कोरबा, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, नारायणपुर, रायगढ़, सुकमा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, जशपुर, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा एवं कोण्डागांव के जिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने क्षेत्रों की प्रगति की जानकारी दी।