लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम पर आयोजित हुई कार्यशाला
छत्तीसगढ़ में इस कानून का लागू करने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लिखा शासन को पत्र रायपुर, 27 जुलाई 2024/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
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झरिया के पानी पीने से मिली मुक्ति, घर तक पहुंचा नल जल का पानी
वनांचल गांव तुपेंगा के ग्रामीण जल जीवन मिशन से हो रहे लाभान्वित रायपुर, 27 जुलाई 2024/ छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना जल जीवन
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स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की सरगुजा संभाग में 15 विशेषज्ञ चिकित्सको की पदस्थापना
एम सी बी जिले को 4 और कोरिया जिले को मिले 3 विशेषज्ञ चिकित्सक अपने वादे के अनुसार स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल
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वनांचल के ग्रामीण जल जीवन मिशन से हो रहे लाभान्वित
रायपुर, 27 जुलाई 2024/ छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के तहत गरियाबंद जिला के वनांचल गांव तुपेंगा के ग्रामीणों को
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छत्तीसगढ़ में स्किल्ड-बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्षा-जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की जरूरत जताई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में शामिल हुये छत्तीसगढ़
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नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शुरू
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी निगम आयुक्तों और क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों से बात कर नागरिकों की समस्याएं निराकृत करने के दिए
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन
हर वार्ड में लगेंगे शिविर आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक, समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया जाएगा उप मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दोपहर दो बजे नीति आयोग की बैठक में उद्बोधन
रायपुर 27 जुलाई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दोपहर दो बजे नीति आयोग की बैठक में उद्बोधन बैठक में शामिल होने के लिए
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नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा
हर वार्ड में लगेंगे शिविर, समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाएगा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के
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आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए निर्देश
रायपुर, 26 जुलाई 2024/ सर्वसाधारण, आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने
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