रायपुर, 14 मई 2026: छत्तीसगढ़ ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की ताजा LEADS 2025 रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ‘हाई परफॉर्मर’ राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्य की मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, आधुनिक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक सुगमता के कारण यह सम्मान मिला है।
जनता का जीवन आसान बनाना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता पर राज्य की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ औद्योगिक विकास करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
- किसानों को लाभ: बेहतर सड़क नेटवर्क से कृषि उपज तेजी से बड़ी मंडियों तक पहुंच रही है।
- व्यापार को गति: परिवहन लागत घटने से स्थानीय व्यापारियों को सीधा फायदा हो रहा है।
- युवाओं को अवसर: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
- सुशासन और पारदर्शिता: सिंगल विंडो सिस्टम से फैसलों में तेजी आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
लॉजिस्टिक्स नीति 2025: गेम चेंजर साबित हुए ये कदम
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई लॉजिस्टिक्स नीति 2025 राज्य के आर्थिक बदलाव का मुख्य आधार बनी है। इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गई हैं:
- उद्योग का दर्जा: लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग (भंडारण) क्षेत्र को अब उद्योग का दर्जा मिला है।
- लागत में कमी: माल परिवहन को आधुनिक बनाकर ढुलाई का खर्च और समय कम किया गया है।
- स्मार्ट कनेक्टिविटी: गांवों से लेकर शहरों तक कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है।
रायपुर के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान और डिजिटल गवर्नेंस
राजधानी रायपुर में माल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए विशेष रणनीति पर काम शुरू हो चुका है:
- ट्रैफिक से राहत: रायपुर के लिए तैयार सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान से शहर के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होगा।
- सिंगल विंडो पोर्टल: ‘OneClick Single Window Portal’ की मदद से उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरियां अब ऑनलाइन और बेहद कम समय में मिल रही हैं।
इस राष्ट्रीय उपलब्धि से छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख व्यापारिक और निवेश हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।