रायपुर 1 जून
अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्ष विकसित भारत अधिनियम 2025: बदलाव की तैयारी
अटल नगर नवा रायपुर स्थित विकास आयुक्त भवन में आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव (ACS) श्रीमती ऋचा शर्मा ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 01 जुलाई से लागू होने वाले ‘विकसित भारत अधिनियम 2025’ को लेकर विभाग पूरी तरह तैयार रहे। अधिनियम के लागू होने से पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है ताकि वे योजनाओं का सही लाभ उठा सकें।
नियमों से पहले जागरूकता: आम नागरिकों को ‘विकसित भारत अधिनियम 2025’ की पूरी जानकारी होना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अंतिम व्यक्ति तक पहुँच: 1 जुलाई से लागू होने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों को समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए विशेष अभियान चलेगा।
छत्तीसगढ़ अव्वल: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे चल रहा है।
पीएम आवास और मनरेगा की प्रगति पर मंथन
बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यों का मूल्यांकन किया गया।
- तीव्र निर्माण गति: छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे तेजी से पीएम आवास का निर्माण हो रहा है।
- टीम की सराहना: एसीएस ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागीय टीम की पीठ थपथपाई।
- कोई न छूटे: अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विकास की यह गति धीमी नहीं होनी चाहिए, ताकि हर पात्र हितग्राही को पक्का मकान मिल सके।
वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभाग के कई शीर्ष अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। इनमें मुख्य रूप से शामिल रहे:
- श्री धर्मेश साहू (सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
- श्री तारण प्रकाश सिन्हा (मनरेगा आयुक्त एवं संचालक, पीएम आवास ग्रामीण)
- श्री वी.पी. तिर्की (अपर विकास आयुक्त)
अपर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर ग्रामीण विकास के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं।