मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक प्रेस-वार्ता आयोजित की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 12 दिसंबर 2025 को अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक प्रेस-वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने सरकार की जनहितैषी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता में विश्वास कायम करने में सफल रही है और यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 

प्रेस-वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा बताई गई प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं निम्नलिखित हैं:

प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं:

  • मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में किए गए अधिकांश चुनावी वादे (मोदी की गारंटी) पूरे कर दिए हैं।
  • महतारी वंदन योजना: महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘महतारी वंदन योजना’ शुरू की गई, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक ₹1,000 की सहायता राशि दी जा रही है।
  • धान खरीदी में वृद्धि: ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की गई, जिसमें प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा तय की गई थी।
  • तेंदूपत्ता संग्रहण दर: तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर को ₹4,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया, जिससे 12 लाख 50 हजार परिवारों को लाभ हुआ।
  • नक्सलवाद पर कार्रवाई: सरकार ने नक्सली पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न सिर्फ जमीन दी जाएगी, बल्कि उन पर घोषित इनाम की पूरी राशि भी सीधे उन्हें मिलेगी। सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
  • इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: ‘डबल इंजन’ की सरकार होने से राज्य में तेजी से प्रगति हुई है। 31 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं और कई नई रेल लाइनों को केंद्र से मंजूरी मिली है।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा: राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेजों (जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम) के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 5,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है।
  • सुशासन और डिजिटलीकरण: सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेंस पहल की गई है, जिसमें डिजीलॉकर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ePPO) उपलब्ध कराना शामिल है। ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ भी शुरू की गई है।
  • अन्य योजनाएं: ‘श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत घर देना, ‘पीएम उज्ज्वला योजना’ के तहत गैस कनेक्शन और ‘नगरोत्थान योजना’ के तहत शहरी विकास कार्य प्रमुख उपलब्धियां रहीं। 

मुख्यमंत्री ने ‘जनता में विश्वास कायम करना’ अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि सरकार का ध्यान गांव-गांव तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। 

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