रायपुर को मिलेगा नया प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स हब: क्वींस क्लब का ₹25 करोड़ से होगा कायाकल्प

रायपुर, 3 जून 2026
राजधानी रायपुर को एक आधुनिक और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी तथा वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) द्वारा रायपुर स्थित ‘क्वींस क्लब ऑफ इंडिया’ के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत लाइसेंस आधार पर एक निजी एजेंसी नियुक्त करके पूरा किया जाएगा।

🏢 ₹25 करोड़ का निवेश और 61 नए कमरे

  • आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: क्लब की मौजूदा अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा।
  • नया आवासीय ब्लॉक: टेनिस कोर्ट क्षेत्र के पास खाली पड़ी जमीन पर लगभग 61 कमरों वाले एक आधुनिक आवासीय एवं हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
  • बड़ा निवेश: इस पूरी परियोजना में लगभग 25 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्रस्तावित है।
  • समय सीमा: परियोजना की लाइसेंस अवधि 20 वर्ष तय की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर अगले 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

🏆 मिलेंगी विश्वस्तरीय खेल और वेलनेस सुविधाएं

क्लब परिसर को खेल और स्वास्थ्य के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत परिसर में निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं विकसित और संचालित की जाएंगी:

  • स्क्वैश कोर्ट और टेनिस कोर्ट
  • अत्याधुनिक जिम और स्विमिंग पूल
  • बैडमिंटन हॉल
  • बिलियर्ड रूम और टेबल टेनिस हॉल

👥 वीआईपी और वर्तमान सदस्यों के हित रहेंगे सुरक्षित

हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव से मौजूदा सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होगी:

  • 108 सदस्यों की सदस्यता बरकरार: क्वींस क्लब ऑफ इंडिया की विशेष आवास योजना के तहत सांसद एवं विधायक वर्ग के 108 सदस्यों की विशेष सदस्यता पहले की तरह ही जारी रहेगी।
  • सुविधाओं का संरक्षण: परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान क्लब के सभी वर्तमान सदस्यों के हितों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

📈 रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना के शुरू होने से रायपुर को एक नया प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी हब मिलेगा। इससे राज्य में निजी निवेश का माहौल बेहतर होगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शहरी विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही, इस बड़े प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे और दीर्घकालिक राजस्व का सृजन होगा।

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