विशेष संवाददाता, रायपुर
3 जून 2026
रायपुर/अम्बिकापुर: राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कृषि विभाग की लगातार निगरानी का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के किसानों को खेती के लिए जरूरी उर्वरकों (खाद) की सुगम और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर खाद मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है।
इसी कड़ी में सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सखौली के किसान कमलेश राजवाड़े ने राज्य शासन की उर्वरक वितरण व्यवस्था पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। कमलेश ने बताया कि उन्हें समिति केंद्र में बिना किसी भागदौड़ या परेशानी के अपनी जरूरत का खाद मिल गया।
परमिट तत्काल जारी, पारदर्शी व्यवस्था से बचा समय
किसान कमलेश राजवाड़े ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया, “जब मैं खाद लेने सहकारी समिति केंद्र पहुंचा, तो वहां की व्यवस्था बेहद सुव्यवस्थित थी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरा परमिट तत्काल जारी कर दिया गया और मुझे तुरंत खाद सौंप दी गई।” उन्होंने कहा कि इस पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त प्रणाली के कारण उनका समय बचा और वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपने घर लौट सके।
2 एकड़ में धान के साथ लेते हैं नगदी फसलें
कमलेश के पास लगभग 2 एकड़ कृषि भूमि है। वे इस जमीन पर खरीफ सीजन में मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। इसके अलावा, वे साल के अन्य महीनों में खाली बैठने के बजाय आलू, गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार समिति से उन्हें उनकी मांग के अनुसार 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी इफको (एनपीके/डीएपी) और 1 बोरी राखड़ (सुपर फॉस्फेट) खाद आसानी से मिल गई है।
समय पर खाद मिलने से बढ़ेगा उत्पादन
कमलेश राजवाड़े का मानना है कि मानसून के ठीक पहले समय पर उर्वरक मिलने से फसल प्रबंधन में बहुत आसानी होगी। सही समय पर खेतों में खाद डालने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, जिससे सीधे तौर पर फसल का उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जताया आभार
उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता से उत्साहित किसान कमलेश राजवाड़े ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कृषि आदान (इनपुट) समय पर उपलब्ध कराने के प्रयासों का सीधा लाभ आज छत्तीसगढ़ के दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले छोटे किसानों को मिल रहा है।