⚡ साय सरकार का बड़ा फैसला: NEP 2020 और RTE के तहत उम्र का नया ‘कड़ा’ फॉर्मूला लागू; पालकों को मिली 3 महीने की राहत, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक
विशेष ब्यूरो | रायपुर
9 जुलाई, 2026
छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा ढांचे में आज तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बच्चों के मानसिक विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश का नया एज-फ्रेम (उम्र का दायरा) तय कर दिया है। नए नियमों के तहत अब राज्य के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में 6 साल की उम्र पूरी किए बिना बच्चों को कक्षा पहली (Class 1) में दाखिला नहीं मिल सकेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमल प्रीत सिंह ने इस ऐतिहासिक नीतिगत फैसले को जमीन पर उतारने के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को ‘जीरो टॉलरेंस’ के साथ सख्त अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए हैं।
📊 समझिए दाखिले का नया ‘सरकारी गणित’
सरकार ने केवल कक्षा पहली ही नहीं, बल्कि प्री-प्राइमरी (बालवाटिका) के स्तर पर भी उम्र के भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब हर साल 1 अप्रैल की कट-ऑफ डेट के आधार पर ही उम्र की गणना की जाएगी:
- नर्सरी (बालवाटिका-1): उम्र 3 साल से अधिक और 4 साल से कम।
- केजी-I (बालवाटिका-2): उम्र 4 साल से अधिक और 5 साल से कम।
- केजी-II (बालवाटिका-3): उम्र 5 साल से अधिक और 6 साल से कम।
- कक्षा पहली (Class I): उम्र 6 साल से अधिक और 7 साल से कम होना अनिवार्य।
💡 पालकों के लिए राहत: 3 महीने की ‘स्पेशल विंडो’
अक्सर कुछ दिनों या हफ्तों के अंतर से बच्चों का पूरा साल खराब हो जाता था। पालकों की इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुए सरकार ने नियमों में 3 महीने की विशेष शिथिलता (रिलैक्सेशन) दी है। यदि कोई बच्चा 1 अप्रैल तक निर्धारित उम्र पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन 1 जुलाई तक उस एज-ब्रैकेट में आ जाता है, तो उसे भी प्रवेश के योग्य माना जाएगा।
🛑 हर स्कूल पर लागू: निजी स्कूलों के ‘प्ले स्कूल’ नेक्सस पर चोट
यह नियम राज्य के सभी शासकीय, निजी (Private) और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी स्कूलों में RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत आरक्षित 25% सीटों पर होने वाले एडमिशन भी इसी दायरे में आएंगे।
नोट (जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं): जो छात्र पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्री-प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हैं और सीधे पहली में प्रमोट हो रहे हैं, उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी। उनका दाखिला पुरानी टीसी (TC) या स्कोरकार्ड के आधार पर ही होगा।
📝 विशेष टिप्पणी (Editorial Analysis): ‘प्ले स्कूल’ की होड़ और सिकुड़ते बचपन पर एक जरूरी प्रहार
उम्र का यह तकाजा क्यों जरूरी था?
शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों का एक लंबा शोध कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का मस्तिष्क औपचारिक (Formal) स्कूली शिक्षा, भारी बस्ते और कड़े पाठ्यक्रम के लिए पूरी तरह परिपक्व नहीं होता। लेकिन हाल के वर्षों में निजी स्कूलों की देखा-देखी पालकों के बीच भी एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी— ढाई से तीन साल के बच्चे को कक्षा पहली की कतार में खड़ा करने की होड़। नतीजा? बचपन असमय ही तनाव के बोझ तले दब रहा था।
फैसले का दूरगामी असर:
छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि ‘बचपन को बचाने’ की दिशा में एक संवेदनशील कदम है। ‘बालवाटिका’ (Pre-Primary) के तीन स्तरों को कानूनी और संस्थागत रूप देने से अब बच्चों को खेल-खेल में सीखने (Activity-based learning) का पर्याप्त समय मिलेगा।
चुनौती और आगे की राह:
इस नियम का सबसे बड़ा असर उन निजी स्कूलों पर पड़ेगा जो केवल मुनाफे के लिए ढाई-तीन साल के बच्चों को सीधे प्राथमिक कक्षाओं में ठूस रहे थे। सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राउंड लेवल पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) और क्लस्टर समन्वयक निजी स्कूलों की ‘बैकडोर एंट्री’ और सांठगांठ को कितनी सख्ती से रोक पाते हैं। पालकों को भी अब ‘जल्दी रेस जिताने’ की मानसिकता से बाहर आकर सरकार के इस वैज्ञानिक फैसले का स्वागत करना चाहिए।
प्रशासनिक मुस्तैदी: शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि एडमिशन सीजन शुरू होने से पहले हर माता-पिता इस नियम से अवगत हो सकें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हों।