शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है

रायपुर 12 अक्टूबर। शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है। हमारी सरकार इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं करेगी।

आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण हों, प्रत्येक केंद्र की मॉनिटरिंग सुदृढ़ की जाए और खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व सुगम रहे। राज्य के किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसी के साथ ही प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान और मातृ-पोषण जैसे सभी महित्वपूर्ण विषयों पर प्रशासन को संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
मलेरिया-मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सघन अभियान चलने के निर्देश दिए । साथ ही वय वंदना योजना के तहत सभी पात्र वृद्धजनों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देशित किया।

बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर “मलेरिया-मुक्त छत्तीसगढ़” का लक्ष्य शीघ्र हासिल किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत सभी पात्र वृद्धजनों का पंजीयन और कार्ड निर्माण प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

सुशासन के संकल्प और जनसेवा की भावना के साथ हम छत्तीसगढ़ को विकास, पारदर्शिता और विश्वास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।

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