कैबिनेट के 11 युगांतकारी फैसले: देश का पहला ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कानून मंजूर, नवा रायपुर के डिफाल्टरों को संजीवनी, किराएदारों की मनमानी पर कड़ा प्रहार
- अब दफ्तरों के चक्कर भूल जाइए: तय समय में मंजूरी नहीं मिली, तो ‘डीम्ड परमिशन’ से खुद-ब-खुद शुरू हो जाएगा उद्योग।
- नवा रायपुर के परेशान आवंटियों को अरबों की राहत: ‘वन टाइम सेटलमेंट’ से ब्याज-जुर्माना माफ, जमीन सरेंडर करने का ऐतिहासिक विकल्प।
- मकान मालिक-किराएदार विवादों का परमानेंट सेटलमेंट: मोदी सरकार के ‘मॉडल टेनेंसी एक्ट’ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में नया कानून।
- राजनांदगांव को मिला ‘सांस्कृतिक ताज’: कला-संस्कृति के महासंगम के लिए बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा 2000 सीटर हाईटेक ऑडिटोरियम।
रायपुर, 08 जुलाई 2026 |
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट की बैठक महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक इतिहास को बदलने वाला ‘सुपर वेडनेसडे’ (Super Wednesday) साबित हुई है। साय कैबिनेट ने एक साथ 11 ऐसे आक्रामक, साहसिक और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई है, जो राज्य में निवेश की सुनामी लाएंगे, अदालतों से मुकदमों का बोझ कम करेंगे और आम नागरिक से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को सरकारी दफ्तरों की गुलामी से आजाद कर देंगे।
इन फैसलों से छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े-बड़े विकसित राज्यों को पीछे छोड़ते हुए ‘रिफॉर्म्स’ (सुधारों) के मामले में नंबर-1 की पोजिशन हासिल कर ली है। आइए विस्तार से समझते हैं साय कैबिनेट के इन 11 फैसलों के पीछे की पूरी ‘इनसाइड स्टोरी’:
1. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कानून: देश में इतिहास रचने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़
ऐतिहासिक फैसला: कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
- क्यों है यह सबसे दमदार बदलाव: अब तक देश का कोई भी राज्य ऐसा कड़ा और निवेशक-अनुकूल कानून बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। इस विधेयक के कानून बनते ही राज्य से ‘इंस्पेक्टर राज’ और फाइलों को अटकाने की प्रवृत्ति का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा।
- इस कानून के ‘ब्रह्मास्त्र’: इसके तहत ‘डीम्ड परमिशन’ (Deemed Permission) की व्यवस्था होगी—यानी अगर किसी विभाग ने तय समयसीमा के भीतर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी, तो उसे अपने आप मंजूर मान लिया जाएगा। इसके साथ ही ‘सेल्फ-सर्टिफिकेशन’ (स्व-प्रमाणीकरण) और ‘थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन’ लागू होगा। अफसर अब जब चाहे फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण (सप्राइज चेकिंग) नहीं कर पाएंगे, केवल ‘जोखिम-आधारित निरीक्षण’ होगा। दोहरे लाइसेंस के झंझट को भी खत्म कर दिया गया है।
2. नवा रायपुर के आवंटियों के लिए ‘संजीवनी’: वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026
बड़ी राहत: नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आवंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना का ऐलान।
- मुकदमों का अंत, विकास को गति: नवा रायपुर में जमीन या मकान लेकर फंसे और भारी-भरकम किस्तों व ब्याज के नीचे दबे आवंटियों के लिए यह साय सरकार का सबसे बड़ा ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ है। इसके तहत बकाया राशि पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज और पेनल्टी (अधिभार) में भारी छूट देकर खातों को नियमित किया जाएगा।
- ऐतिहासिक ‘एग्जिट पॉलिसी’: जो आवंटी या बिल्डर आर्थिक तंगी के कारण अब प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना चाहते, वे बिना किसी कानूनी पचड़े और मुकदमों के अपनी जमीन सरकार को वापस (सरेंडर) कर सकेंगे। इससे सालों से कोर्ट में अटके मामले खत्म होंगे और जमीनों का दोबारा सही उपयोग हो सकेगा।
3. मकान मालिक और किराएदार दोनों सुरक्षित: विवाद सुलझाएगा नया भाड़ा नियंत्रण कानून
क्रांतिकारी कदम: ‘छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (संशोधन) विधेयक, 2026’ के प्रारूप को हरी झंडी।
- अब डर कैसा? मकान मालिकों को हमेशा किराएदार द्वारा कब्जा किए जाने का डर रहता है और किराएदारों को मकान मालिक की मनमानी का। साय सरकार ने केंद्र के ‘आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021’ के अनुरूप कानून बदलकर इस डर को जड़ से उखाड़ फेंका है।
- फास्ट ट्रैक निपटारा: नए कानून में दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियां क्रिस्टल क्लियर (पूरी तरह साफ) कर दी गई हैं। इसमें ‘प्रॉपर्टी मैनेजर’ (संपत्ति प्रबंधक) की कानूनी भूमिका, अनिवार्य किराया रसीद और रेंट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की पदावधि को री-डिजाइन किया गया है। अब विवाद सालों कोर्ट में नहीं चलेंगे, बल्कि रेंट ट्रिब्यूनल कुछ ही हफ्तों में फैसला सुनाएगा। इससे लोग अपने खाली पड़े मकानों को बेखौफ किराए पर दे सकेंगे।
4. 24 घंटे अनवरत बिजली की गारंटी: RBI की नई भुगतान व्यवस्था को मंजूरी
बिजली संकट पर फुल स्टॉप: CSPDCL द्वारा केंद्रीय बिजली उपक्रमों (NTPC आदि) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए ‘डायरेक्ट डेबिट मैंडेट’ (DDM) व्यवस्था लागू होगी।
- जनता को क्या मिला: इस फैसले से छत्तीसगढ़ में कभी भी ब्लैकआउट या बिजली की किल्लत नहीं होगी। आरबीआई के वर्तमान कड़े प्रावधानों के अनुरूप होने से एनटीपीसी जैसी कंपनियां छत्तीसगढ़ को बिना किसी रुकावट के चौबीसों घंटे बिजली की सप्लाई देती रहेंगी।
- सरकारी खजाने पर शून्य भार: सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस हाईटेक व्यवस्था से राज्य सरकार की तिजोरी पर एक नए पैसे का भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। भुगतान की पुरानी व्यवस्था और आवश्यक होने पर ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ (LC) का सुरक्षा कवच पहले की तरह काम करता रहेगा।
5. टैक्स सिस्टम की ओवरहॉलिंग: वाणिज्यिक कर अधिकरण का खात्मा
प्रशासनिक सर्जरी: ‘छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी।
- क्यों लिया फैसला: देश में जीएसटी (GST) लागू होने के बाद पुराने वैट (VAT) से जुड़े मामलों और द्वितीय अपीलों में भारी कमी आई है। चूंकि राज्य में ‘जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण’ (GSTAT) पहले ही पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, इसलिए एक अलग वाणिज्यिक कर अधिकरण की जरूरत नहीं रह गई थी।
- व्यापारियों को फायदा: सरकार ने सरकारी खर्चों को कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसे समाप्त कर दिया है। अब इसके सारे लंबित मामले ‘राजस्व मंडल’ (Board of Revenue) को ट्रांसफर होंगे, जिससे व्यापारियों के सालों पुराने टैक्स विवाद सिंगल विंडो पर जल्दी सुलझेंगे।
6. रिफंड की रफ्तार होगी ‘रॉकेट’: छत्तीसगढ़ GST कानून में बड़ा संशोधन
कारोबारियों को कैश लिक्विडिटी: ‘छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी।
- छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत: यह संशोधन सीधे तौर पर राज्य के छोटे-बड़े व्यापारियों, एमएसएमई और निर्यातकों की जेब में वर्किंग कैपिटल (नकद पैसा) बढ़ाएगा। विशेष रूप से निर्यात करने वाले उद्योगों और ‘इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ (जहाँ कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा और तैयार माल पर कम होता है) वाले उद्योगों को अब उनका अटका हुआ रिफंड बेहद पारदर्शी और डिजिटल तरीके से बहुत तेजी से वापस मिलेगा। इससे टैक्स कंप्लायंस आसान होगा और राज्य के राजस्व में भी बंपर बढ़ोतरी होगी।
7. राजनांदगांव को मिला ‘सांस्कृतिक गौरव’: बनेगा 2000 सीटर मेगा ऑडिटोरियम
कला जगत में जश्न: राजनांदगांव शहर में विशाल और सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम के लिए शासकीय भूमि के आबंटन का ऐतिहासिक फैसला।
- संस्कारधानी की मांग पूरी: राजनांदगांव के कलाकारों, साहित्यकारों और आम जनता की यह दशकों पुरानी मांग थी। साय सरकार ने इस पर मुहर लगाते हुए 2000 सीटों की क्षमता वाले एक भव्य और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। यह ऑडिटोरियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े सांस्कृतिक आयोजनों, सम्मेलनों और थियेटर फेस्टिवल्स की मेजबानी करने के लिए अत्याधुनिक साउंड, लाइट और स्टेज सिस्टम से लैस होगा।
8. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मनमानी पर नकेल: छात्रों के भविष्य के लिए ‘रक्षित निधि’ अनिवार्य
शिक्षा माफिया पर कड़ा प्रहार: ‘छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन।
- क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी: राज्य में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के खुलने वाले गैर-मानक निजी विश्वविद्यालयों पर लगाम कसने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसा पर किए गए इस संशोधन के बाद अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ‘विन्यास निधि’ की जगह ‘रक्षित निधि’ (Reserve Fund) का कड़ा प्रावधान लागू होगा।
- यूजीसी के मानक अनिवार्य: सभी निजी कॉलेजों को अपनी लाइब्रेरी, लैब्स, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूजीसी (UGC) और अन्य सक्षम नियामक संस्थाओं के कड़े मापदंडों के अनुसार ही अप-टू-डेट रखना होगा। इससे छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ‘क्वालिटी हब’ बनकर उभरेगा।
9. उद्योगों को बड़ी राहत: छोटे प्रदूषण उल्लंघनों पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना
प्रदूषण नियमों का सरलीकरण: ‘जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024’ को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अंगीकार करने हेतु संकल्प प्रस्ताव को मंजूरी।
- बैलेंस्ड अप्रोच: केंद्र सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अब पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने जा रहा है। इस संशोधन के बाद फैक्ट्रियों और उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण से जुड़े छोटे-मोटे या तकनीकी उल्लंघनों को ‘क्रिमिनल ऑफेंस’ (अपराधिक श्रेणी) से हटा दिया गया है। अब उद्योगपतियों को छोटी लिपिकीय या तकनीकी गलतियों के लिए जेल की हवा नहीं खानी होगी, बल्कि उन पर तार्किक आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया जाएगा। इससे ‘डियर ऑफ डूइंग बिजनेस’ खत्म होगा और उद्योग बिना डरे पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
10. बस्तर फाइटर्स के जवानों के हितों की रक्षा, भर्ती प्रक्रिया में बड़े सुधार
नक्सल मोर्चे पर बड़ी मजबूती: ‘छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स), फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026’ में महत्वपूर्ण संशोधन।
- स्थानीय युवाओं को सहूलियत: नक्सलवाद के खिलाफ अंदरूनी इलाकों और घने जंगलों में अग्रिम मोर्चे पर जंग लड़ने वाले स्थानीय युवाओं के विशेष बल ‘बस्तर फाइटर्स’ के भर्ती नियमों को और अधिक व्यावहारिक व पारदर्शी बनाया गया है। इस संशोधन से स्थानीय आदिवासी युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में अधिक सहूलियत मिलेगी, साथ ही बल के जवानों की सेवा शर्तों, भत्तों और प्रमोशन के रास्तों को और अधिक सुदृढ़ व आकर्षक बनाया गया है।
11. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक को मंजूरी: ग्लोबल इन्वेस्टर्स पर नजर
मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी: गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की नीतियों का गहन अध्ययन कर ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026’ के प्रारूप को पास किया गया।
- मैन्युफैक्चरिंग और आईटी को बढ़ावा: इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मैनुफैक्चरिंग, आईटी और कोर सेक्टर के बड़े वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना है। यह संशोधन निवेश की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज्ड, पारदर्शी और सिंगल-विंडो सिस्टम से भी आगे ले जाकर अत्यधिक सुगम बनाएगा, जिससे प्रदेश के लाखों स्थानीय युवाओं को हाई-पेइंग जॉब्स (उच्च वेतन वाली नौकरियां) मिल सकेंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण: लोक-लुभावन दावों से आगे ‘स्ट्रक्चरल रीफॉर्म’ की ओर छत्तीसगढ़
आज की साय कैबिनेट की बैठक यह साफ बयां करती है कि सरकार केवल तात्कालिक या लोक-लुभावन घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और आर्थिक नींव (Structural Reforms) को नए सिरे से मजबूत कर रही है। देश का पहला ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कानून बनाना, पुराने और अप्रासंगिक टैक्स ट्रिब्यूनल्स को खत्म करना, रेंट कंट्रोल और पर्यावरण कानूनों को समकालीन बनाना यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ को देश के सबसे विकसित राज्यों की लीग में ‘फ्रंट रनर’ बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। इन सभी विधेयकों के प्रारूपों को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद ये पूर्ण कानून का रूप ले लेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह कैबिनेट बैठक हमेशा एक ‘गेम चेंजर’ के रूप में याद की जाएगी।