डिजिटल गवर्नेंस से देश में अग्रणी बना राज्य; केंद्र ने थपथपाई पीठ, भूमि सुधारों के लिए दिए ₹598 करोड़
‘सेवा सेतु’ की धमक: 94.3% की रिकॉर्ड सफलता दर के साथ घर-घर पहुंचीं 520 सरकारी सेवाएं
रजिस्ट्री का ‘नया दौर’: अचल संपत्ति से 0.60% उपकर खत्म, ₹150 करोड़ की बड़ी राहत; 12 मिनट में काम पूरा
विशेष संवाददाता | रायपुर, 12 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ में इस समय प्रशासनिक क्रांति और डिजिटल सुशासन का एक ऐसा ‘सायबर-दौर’ चल रहा है, जिसने बरसों पुरानी लालफीताशाही और कछुआ चाल वाली कार्यप्रणाली को उखाड़ फेंका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन को केवल कागजी नीति नहीं, बल्कि शासन का ‘मूल चरित्र’ बना दिया है। प्रदेश में अब तक लागू किए गए 435 प्रशासनिक सुधारों ने सरकारी दफ्तरों की पूरी कार्यसंस्कृति को बदल कर रख दिया है। अब न तो आम जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और न ही फाइलों के अंबार लग रहे हैं। तकनीक, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के दम पर छत्तीसगढ़ आज डिजिटल गवर्नेंस के मामले में देश का रोल मॉडल बनकर उभर रहा है।
“अंतिम व्यक्ति तक सम्मान से पहुंचे सेवा, यही हमारा संकल्प”
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दोटूक शब्दों में सरकार का विज़न साफ करते हुए कहा:
“विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए सुशासन ही सबसे मजबूत सीढ़ी है। हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसा पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी बाधा और सिफारिश के सम्मानपूर्वक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। डिजिटल तकनीक का उपयोग हम केवल आधुनिक दिखने के लिए नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच अटूट विश्वास कायम करने के लिए कर रहे हैं।”
3 बड़े स्तंभ: जिससे आया छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भूचाल
1. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076: चौबीसों घंटे सीधे सीएमओ की नज़र
शिकायतों के त्वरित और अचूक निवारण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आज जनता का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।
- अधिकारियों की फौज: राज्य के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इस सिस्टम से सीधे जुड़े हैं।
- ऑटो-एस्केलेशन: यदि कोई नागरिक समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो उसकी शिकायत सीधे उच्च स्तर (सचिवालय) पर री-ओपन हो जाती है।
- 1195 श्रेणियां: हर शिकायत को एक यूनिक आईडी मिलती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है।
2. सेवा सेतु: दफ्तर जाने का झंझट खत्म, 37 लाख से ज्यादा काम पूरे
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘सेवा सेतु’ ने सरकारी दफ्तरों की दूरियां खत्म कर दी हैं। वर्तमान में इस पर 36 विभागों की 520 सेवाएं लाइव हैं। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में फैले 16,726 सेवा केंद्रों के माध्यम से 1 अप्रैल 2025 से अब तक आए 39.75 लाख आवेदनों में से 37.52 लाख मामलों का सफल निपटारा किया जा चुका है। 94.3% की यह सफलता दर देश के किसी भी राज्य के लिए एक मिसाल है।
3. देश का पहला ‘स्मार्ट पंजीयन कार्यालय’: मिनटों में रजिस्ट्री
पंजीयन व्यवस्था में साय सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 28 अप्रैल 2026 से अचल संपत्ति पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, जिससे जनता को सीधे ₹150 करोड़ की ऐतिहासिक राहत मिली है। इतना ही नहीं, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पंजीयन कार्यालय’ शुरू किया गया है, जहां जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री का काम महज 12 से 15 मिनट में पूरा हो जाता है। अगले एक साल में राज्य के सभी 117 कार्यालय इसी तर्ज पर अपग्रेड होंगे।
छत्तीसगढ़ सुशासन: एक नज़र में महा-रिपोर्ट
| विभाग/क्षेत्र | सरकार का दमदार एक्शन और असर |
|---|---|
| प्रशासनिक बदलाव | 435 क्रांतिकारी सुधार लागू, फाइलों के निस्तारण के लिए ई-ऑफिस और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल सक्रिय। |
| आम जनता को राहत | ₹150 करोड़ का राजस्व छोड़ा; रजिस्ट्री से 0.60% उपकर समाप्त। |
| कारोबार और निवेश | सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू; व्यापार को गति देने दुकानें अब 24 घंटे और सातों दिन खुली रहेंगी। |
| किसानों को ताकत | ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना और जियो-रेफ्रेंसिंग से जमीन विवाद खत्म; एग्रीस्टैक लागू। |
| युवा और उद्योग | छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष एमएसएमई (MSME) मंत्रालय का गठन। |
भूमि सुधारों की गूंज दिल्ली तक: केंद्र से मिला ₹598 करोड़ का बंपर इनाम
भूमि प्रबंधन और डिजिटल कृषि (AgriStack) के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन का लोहा केंद्र सरकार ने भी माना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत भू-अभिलेखों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण और राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन किया जा चुका है। गांवों में ड्रोन से वैज्ञानिक सर्वे कर ‘डिजिटल संपत्ति कार्ड’ बांटे जा रहे हैं, जिससे जमीन विवादों पर हमेशा के लिए लगाम लग गई है। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को ₹598 करोड़ का विशेष सहायता अनुदान (Incentive Grant) देकर पुरस्कृत किया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: उद्योगों के लिए बिछी ‘रेड कार्पेट’
निवेशकों और नए उद्यमियों के लिए राज्य में ‘सिंगल विंडो सिस्टम 2.0’ लागू किया गया है, जिससे सभी अनुमतियां एक ही जगह मिल रही हैं। रायपुर में विशेष ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष’ बनाया गया है जो नए कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मदद करता है। इसके अलावा, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालित करने की खुली आजादी दी गई है, जो राज्य के आर्थिक इतिहास में एक बड़ा और साहसिक कदम है।
संपादकीय टिप्पणी: एक नई प्रशासनिक कार्य-संस्कृति का उदय
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहा ‘प्रशासनिक सुधारों का महाभियान’ केवल डिजिटल बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन और जनता के बीच के उस ‘अविश्वास’ को तोड़ने का प्रयास है, जो दशकों से सरकारी फाइलों की धूल में दबा हुआ था।
यह बदलाव क्यों मायने रखता है?
अक्सर प्रशासनिक सुधारों की बातें फाइलों और कॉन्फ्रेंस हॉल तक ही सिमट जाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसे ‘जमीन पर’ उतारा है। 435 प्रशासनिक सुधारों का लागू होना यह दर्शाता है कि सरकार केवल नीति नहीं बना रही, बल्कि कार्यशैली बदल रही है।
- ‘सेवा सेतु’ की 94.3% सफलता दर इस बात का प्रमाण है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो आम नागरिक की समस्याओं का समाधान घर बैठे हो सकता है।
- रजिस्ट्री शुल्क में कमी (0.60% उपकर समाप्ति) और नवा रायपुर में 12 मिनट में रजिस्ट्री की सुविधा—ये ऐसे साहसिक निर्णय हैं जो सीधे जनता की जेब और उनके समय का सम्मान करते हैं।
भविष्य की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़:
भारत सरकार द्वारा भूमि सुधारों और ‘एग्रीस्टैक’ के लिए ₹598 करोड़ का विशेष अनुदान मिलना, छत्तीसगढ़ की इस नई कार्य-संस्कृति पर राष्ट्रीय मुहर है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का 24/7 सक्रिय होना और शिकायतों के निपटारे के लिए ‘ऑटो-एस्केलेशन’ (उच्च स्तर पर स्वतः ट्रांसफर) जैसी व्यवस्थाएं यह साबित करती हैं कि प्रशासन अब जवाबदेह होने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है।
निष्कर्ष:
पारदर्शिता ही विकास की असली नींव है। डिजिटल गवर्नेंस, सिंगल विंडो सिस्टम और संवेदनशील प्रशासन का यह त्रिकोण छत्तीसगढ़ को आने वाले वर्षों में ‘विकसित भारत-2047’ के सबसे बड़े स्तंभों में से एक बनाने की क्षमता रखता है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुशासन का वह नया प्रतिमान (Benchmark) है, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपनाना चाहेंगे।