रायपुर 22 जुलाई
छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, किसानों के लिए बनी मंत्री-मंडलीय उप समिति
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक
- आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर सीधी भर्ती में मिलेगा 10 प्रतिशत का सीधा लाभ
- खाद-उर्वरक की सुचारू आपूर्ति व प्रबंधन के लिए गठित हुई ताकतवर उप समिति
रायपुर।
राज्य सरकार ने युवाओं के सम्मान, रोजगार और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक एवं दूरगामी फैसले लिए हैं। बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें सबसे प्रमुख निर्णय राज्य के अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और खाद-उर्वरक प्रबंधन के लिए विशेष मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन का रहा।
1. अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा: 10% आरक्षण का रास्ता साफ
छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए एक क्रांति-कारी कदम उठाया है।
- किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों—पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। - बना नया नियम:
इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। - वादे से वफादारी:
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई ऐतिहासिक घोषणा को पूरा करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसका लाभ वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा।
असर: इस फैसले से न केवल अग्निवीरों को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे, बल्कि उनके सैन्य अनुशासन और अनुभव का सीधा फायदा राज्य के पुलिस, वन और जेल प्रशासन को मजबूती देने में मिलेगा।
2. किसानों को राहत: खाद-उर्वरक प्रबंधन के लिए बनी उच्चस्तरीय उप समिति
प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी फसलों के दौरान खाद व उर्वरकों की किल्लत न हो, इसके लिए कैबिनेट ने एक समर्पित मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- समिति की संरचना:
- अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल व युवा कल्याण विभाग)।
- सदस्य: कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री तथा वित्त मंत्री।
- संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त (APC)।
- काम और अधिकार:
यह उप समिति प्रदेश में उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। साथ ही, आपूर्ति और वितरण की समीक्षा कर शासन को ठोस सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ और अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
असर: खाद की कालाबाजारी और वितरण में देरी पर लगाम लगेगी, जिससे किसानों को ऐन वक्त पर आसानी से उर्वरक मिल सकेगा।निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिए गए इन निर्णयों से एक तरफ जहां राज्य के युवाओं और देश की रक्षा करने वाले जवानों का भविष्य सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं को खेती-किसानी में सुगमता मिलेगी।