रायपुर, 29 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के आकांक्षी और संवेदनशील जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई गति देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। मंत्रालय महानदी भवन (रायपुर) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में ‘विशेष केन्द्रीय सहायता योजना’ (SCA) के अंतर्गत राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति की उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।
इस बैठक में मुख्य रूप से बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में सड़क, पुल-पुलिया और भवनों जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव के कड़े निर्देश: गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरे हों काम
बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री विकासशील ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चारों जिलों के कलेक्टरों से सीधा संवाद किया और चल रहे विकास कार्यों का लेखा-जोखा लिया। उन्होंने दो टूक निर्देश दिए कि:
- स्वीकृत सभी निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।
- जिले के कलेक्टर इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित और निरंतर समीक्षा करें ताकि किसी भी स्तर पर विलंब न हो।
- वन और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियों से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण किया जाए ताकि विकास की रफ्तार में कोई रुकावट न आए।
अब तक की प्रगति: सड़क और पुल निर्माण में मिली बड़ी सफलताएं
संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बैठक में अब तक के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई अंतिम चरण में हैं:
- सड़क निर्माण में प्रगति:
- बीजापुर जिला: सड़क निर्माण के 28 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं।
- न라이언पुर जिला: सड़क निर्माण के 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
- सुकमा जिला: सड़क निर्माण के 9 कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
- पुल-पुलिया निर्माण में प्रगति:
- कांकेर जिला: पुल निर्माण के 7 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
- सुकमा जिला: पुल निर्माण के 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
शेष अन्य स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों को भी मैदानी स्तर पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इन दूरस्थ अंचलों के गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने और आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिल सके।
बैठक में इन वरिष्ठ अधिकारियों की रही प्रमुख उपस्थिति
इस0 महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक में शासन के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से तथा जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए:
- श्री मनोज कुमार पिंगुआ (अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
- श्रीमती निहारिका बारिक सिंह (प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग)
- डॉ. रोहित यादव (सचिव, वित्त विभाग)
- श्री अरूण पाण्डेय (प्रधान मुख्य संरक्षक वन – PCCF)
- श्री हिमशिखर गुप्ता (सचिव, गृह विभाग)
- श्री भीम सिंह (सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
- संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी।
यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि राज्य शासन दूरदराज के अंचलों में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।