रायपुर 2जुलाई । छत्तीसगढ़ को AI हब बनाने की तैयारी: हर विभाग में दिखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर, सीएम साय ने की उच्च स्तरीय समीक्षा
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में गवर्नेंस और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य के बजट में शामिल पाँच प्रमुख मिशनों में से ‘एआई मिशन’ (Artificial Intelligence) पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मिशन की प्रगति और विभिन्न विभागों में इसके उपयोग की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमने इस साल के बजट में जो पाँच मिशन बनाए हैं, उनमें एआई मिशन बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दौर में एआई की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। शासन के हर क्षेत्र और हर विभाग में एआई का क्या योगदान हो सकता है, इसी को लेकर कल गहन समीक्षा की गई है। हमारा लक्ष्य तकनीक के माध्यम से जनता तक सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी और तेज गति से पहुंचाना है।”
हर विभाग में दिखेगा एआई का दमदार असर
इस मिशन के तहत राज्य के अलग-अलग विभागों में कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए खाका तैयार किया गया है:
- कृषि क्षेत्र: मौसम के पूर्वानुमान, फसल की बीमारियों की पहचान और मिट्टी की गुणवत्ता जांचने में एआई का उपयोग होगा। इससे किसानों की लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी।
- स्वास्थ्य सेवाएं: दूरदराज के गांवों में एआई-बेस्ड डायग्नोस्टिक्स के जरिए मरीजों की बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सकेगा। एक्स-रे और अन्य रिपोर्ट की त्वरित जांच में मदद मिलेगी।
- शिक्षा व्यवस्था: सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के स्तर को सुधारने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कस्टमाइज्ड एआई टूल विकसित किए जाएंगे।
- सुरक्षा और ट्रैफिक: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एआई कैमरों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
- प्रशासनिक पारदर्शिता: सरकारी फाइलों के निपटारे और जनशिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एआई आधारित सिस्टम तैयार होगा, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
क्यों खास है साय सरकार का यह कदम?
छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिसने अपने बजट में एआई को एक विशेष मिशन के रूप में जगह दी है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ राज्य में आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक के बाद अब सभी विभागों को अपने कार्यक्षेत्र में एआई को शामिल करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।